अग्नि प्रमाणपत्र जारी करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करें: दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा

दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एनओसी तंत्र के परिणामस्वरूप वास्तविक आवेदकों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की समस्या को खत्म करने के लिए लाइसेंसिंग ढांचे में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने का निर्देश दिया।

चर्चा के दौरान शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव राजीव वर्मा और अग्निशमन सेवा और कानून विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

गुप्ता ने कहा कि यदि कोई अग्नि सुरक्षा नियम प्रक्रियात्मक कठिनाई पैदा कर रहा है, तो इसकी सूचना तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए ताकि आवश्यक सुधार किए जा सकें। उन्होंने कहा कि डीएफएस को आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों से लैस किया जा रहा है और आश्वासन दिया कि सरकार परिचालन दक्षता के लिए आवश्यक अतिरिक्त संसाधन तुरंत उपलब्ध कराएगी।

हाल ही में गोवा के एक नाइट क्लब में लगी आग, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई, का जिक्र करते हुए गुप्ता ने सतर्कता और अग्नि सुरक्षा मानदंडों के सख्त पालन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने डीएफएस को किसी भी चूक को रोकने के लिए होटल और क्लबों सहित बड़े आयोजनों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया।

गुप्ता ने कहा, “अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले या अनिवार्य उपकरणों के बिना संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अनुपालन की जिम्मेदारी अग्निशमन विभाग और भवन संचालकों दोनों की है। अनावश्यक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के कारण एनओसी प्रक्रिया में देरी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।”

उन्होंने सीएस और वरिष्ठ अधिकारियों को मौजूदा प्रणालियों की समीक्षा करने, देरी के कारणों की पहचान करने और जहां आवश्यक हो, नए सरलीकृत दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार व्यवसाय संचालन को आसान बनाने के उद्देश्य से अपनी प्रक्रियाओं को राष्ट्रीय नीति सुधारों के साथ जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि फायर एनओसी सहित लाइसेंस को वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए प्रशासनिक बाधाएं पैदा किए बिना सुरक्षित संचालन का समर्थन करना चाहिए।